7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने के डीए बकाया के साथ अच्छी खबर आई है। दरअसल एक मार्च को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और डीआर को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई थी। इस बीच सूत्रों का दावा है कि बैठक में डीए 4 फीसदी बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई। लेकिन इसकी घोषणा होली से पहले पीएम मोदी ही करेंगे
DA के बारे में अभी कोई घोषणा नहीं हुई
कैबिनेट बैठक से जुड़े सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार जनवरी से लागू पीडी को अस्थाई रूप से निलंबित कर सकती है। इसलिए अभी तक कोई बयान नहीं आया है। श्रमिक संघों को उम्मीद है कि इस बार सरकार 18 महीने के भीतर बकाया भुगतान की घोषणा कर सकती है। दरअसल, केंद्रीय कर्मी लंबे समय से 18 महीने के बकाये के भुगतान की मांग कर रहे हैं। मसलन, कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक का भत्ता नहीं दिया गया।
कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए
इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों व उनके संगठनों ने डीए से महंगाई भत्ते की मांग की। इससे पहले सरकार ने भी इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। बता दें कि कर्मचारियों को अभी 38 फीसदी वैट की दर से भुगतान किया जाता है। जनवरी से इसके 4% से 42% तक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन चूंकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए यह भी उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले सरकार 18 महीने के डीए बकाया को लेकर कुछ अच्छी खबर की घोषणा करेगी।
हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने डीए बकाये को लेकर कहा कि कर्मचारी संगठनों से लगातार 18 महीने से बकाये का भुगतान करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता नहीं देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान शुरू किए गए क्वारंटाइन के कारण सरकार आर्थिक संकट में है।
