7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियो को लगा झटका! केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते का बकाया देने से किया इनकार
7th Pay Commission : देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वे भारी भरकम भत्ते की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे। कोरोना के दौरान रोके गए डीए के बकाये का भुगतान करने से केंद्र सरकार का साफ इंकार। केंद्र सरकार की इस घोषणा से महंगाई भत्ते के बकाये का इंतजार कर रहे 65 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 48 लाख पेंशनभोगियों में मायूसी है।
दरअसल, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने साफ कहा कि डीए बकाया (DA Arrear) पर कोई योजना नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब दिया है कि कोरोना के दौरान जमा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (7th Pay Commission) के DA और DR बकाया भुगतान करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान कर्मचारियों के महंगे भत्ते रोके जाने से 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई है। जिसका उपयोग महामारी को रोकने के लिए किया गया था।
2020 में कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के DA और DR वृद्धि की तीन किस्तों को रोक दिया गया था। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बाद इसे जुलाई 2021 में बहाल किया गया। हालांकि, सरकार ने जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 के लिए 17 फीसदी की एकमुश्त बढ़ोतरी की घोषणा की है। लेकिन उस समय जमा राशि का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया गया। कोरोना की स्थिति में सुधार होने के बाद से कर्मचारी संघ सरकार से 18 माह के DA बकाया भुगतान की मांग कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने फिर से 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता देने से मना कर दिया है।
कर्मचारी संघ बकाया वेतन की मांग कर रहा
बताया जाता है कि राष्ट्रीय परिषद के सचिव (कर्मचारी पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी, 2021 के फैसले का जिक्र किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। आर्थिक संकट के चलते कर्मचारियों का वेतन और पेंशन अस्थाई तौर पर रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। यह मजदूरों का अधिकार है। नियमानुसार भुगतान करना होगा।
कर्मचारियों और पेंशनरों को काफी फायदा होगा
सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी खासतौर पर निराश नजर आ रहे हैं। इस अनुमान के मुताबिक अगर सरकार AYIR का भुगतान करती तो टियर-1 कर्मचारियों के डीए बकाया का 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक का फायदा होता। लेवल -13 (7वां सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल -14 (वेतनमान) के कर्मचारी 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक का डीए लेते हैं। अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए देय राशि अलग-अलग थी।
