मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को पदोन्नति का लाभ देने का फैसला किया है। प्रावधानों के तहत, उन्हें उच्च पदों का प्रभार दिया जाएगा, लेकिन उनका वेतन मूल पदों का होगा।
राज्य में निरीक्षकों को डीएसपी का प्रभार देने के लिए लाइनों को मंजूरी दी गई है। 500 से अधिक निरीक्षक लाभान्वित होंगे। पीएचक्यू ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए गृह विभाग को भेज दिया है।
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एडीजी (प्रशासन) अनवेश मंगलाम ने फ्री प्रेस को बताया कि गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें पुलिस उपाधीक्षक का प्रभार निरीक्षकों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीएसपी के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं और शेष सीधी भर्तियों के माध्यम से किए जाते हैं। वर्तमान में, पदोन्नति कोटा के लिए लगभग 275 डीएसपी के पद खाली हैं।
एडीजी ने कहा कि विभाग ने सरकार से सीधी भर्ती के कोटे में छूट देने के लिए कहा था और यदि छूट दी जाती है, तो अधिक टीआई को डीएसपी का प्रभार दिया जाएगा।
