MP News : मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभाग विभिन्न प्रकार की लाभार्थीपरक एवं समूह योजनाओं तथा नागरिक सेवाओं का संचालन करते हैं। इन सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
अब मध्य प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं के पंजीयन में इच्छुक पक्ष की ई-केवाईसी सत्यापित समग्र आईडी ही स्वीकार की जायेगी। यह प्रावधान सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
दिशानिर्देश क्या हैं?
नए दिशानिर्देशों में, सभी विभाग प्रमुखों को अपने विभागीय वेब अनुप्रयोगों में e-KYC आधार द्वारा सत्यापित Samagra ID का उपयोग करने और Samagra API से डेटा प्राप्त करने के लिए संबंधित पोर्टल में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (MPSEDC) की तकनीकी टीम समग्र एकीकरण के संबंध में उचित सुझाव और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।
पंजीकरण या नामांकन फॉर्म डेटा और फ़ील्ड में ऐसी जानकारी, जो आधार e-KYC द्वारा सत्यापित Samagra ID से प्राप्त की जा सकती है, को एपीआई के माध्यम से MPSEDC के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। अन्य माध्यमों से Aadhaar e-KYC सत्यापन सेवाओं का लाभ उठाने के बजाय, केवल समग्र पोर्टल www.samagra.gov.in के माध्यम से प्रदान की गई ई-केवाईसी सेवा का लाभ उठाना चाहिए।
ऐसी विभागीय योजनाएँ एवं सेवाएँ, जो वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं, के लिए विभाग चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन पोर्टल एवं वेब एप्लीकेशन विकसित करना प्रारम्भ करें। सभी विभाग जिला स्तरीय अधिकारियों को भी हितग्राहियों की Samagra ID पर ई-केवाईसी सत्यापन करने के निर्देश दें।
