मध्य प्रदेश के यात्री वाहन मालिकों के लिए एक खुशखबरी है। राज्य सड़क विकास निगम के द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनमें केवल कमर्शियल वाहनों पर ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। सवारी गाड़ियों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा।
ज्ञात हो कि 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसके मद्देनजर सरकार आम जनता से जुड़ी हुई सभी तकलीफों और सुविधाओं को दूर करने का प्रयास कर रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने 200 सड़कों का सर्वे कराया था। जिसमें यह पाया गया, कि टोल टैक्स का 80% हिस्सा वाणिज्यिक वाहनों से की गई वसूली के द्वारा आता है। जबकि निजी व छोटे यात्री वाहनों से केवल 20% टोल टैक्स ही मिल पाता है। साथ ही यात्रियों को परेशानी भी होती है।
जिसको देखते हुए सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा गया, कि निजी वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त कर दिया जाए, तो यात्रियों को असुविधा भी कम होगी और राजस्व का भी अधिक नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नीति में संशोधन कर प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार यह तय किया गया है, कि बीओटी एजेंसी (सड़क बनाकर टोल टैक्स लेती है और निश्चित अवधि में सरकार को सौंप देती है) व एन्यूटी एजेंसी (सड़क निर्माण के बाद किश्तों में लागत राशि प्रदान की जाती है) के द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों पर निजी व यात्री वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी के मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा है, कि अब टोल टैक्स लगाने के लिए जो भी प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, उनमें निजी वाहनों से टैक्स नहीं लेने का प्रावधान शामिल होगा।
