Budget 2021: MSME सेक्टर को आम बजट में बड़ी राहत दी गई है। Finance Minister निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के भाषण के दौरान MSME सेक्टर को 15700 करोड़ रुपये आवंटित करने का घोषणा किया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमने इस बजट में MSME सेक्टर को पिछले साल के दोगुने से ज्यादा 15700 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।”
MSME सेक्टर को 2020-21 के पिछले केंद्रीय बजट में 7572 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। आपको बता दें कि COVID-19 महामारी का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
COVID-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण MSME सेक्टर में बड़े पैमाने पर आपूर्ति की कमी, श्रम की कमी और बकाया भुगतान न करने की वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में कहा कि कुछ इस्पात उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीडब्ल्यू) को भी रद्द कर दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हाल में लोहे और इस्पात की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी से एमएसएमई और अन्य उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इसलिए हम गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस इस्पात के उत्पादों पर सीमा शुल्क को समान रूप से घटा कर 7.5 प्रतिशत कर रहे हैं।’’
Finance Minister ने कहा, ‘‘धातुओं का कच्चे माल के लिए इस्तेमाल करने वालों, जिनमें से ज्यादातर एमएसएमई हैं, के लिए मैं इस्पात के कबाड़ (स्टील स्क्रैप) पर 31 मार्च 2022 तक सीमा शुल्क को खत्म कर रही हूं। मैं कई इस्पात उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी को भी खत्म कर रही हूं। तांबे का पुनर्चक्रण करने वालों के लिए भी मैं तांबे के कबाड़ पर सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर रही हूं।’’
वित्त मंत्री ने इस्पात के पेंच और कुछ प्लास्टिक के सामानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा भी की।
