Madhya Pradesh Cabinet Meeting : मध्यप्रदेश के Dr. Mohan Yadav सरकार की चौथी कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है। अब इस विभाग में भी सीधी भर्ती हो सकेगी।कैबिनेट ने जनमन योजना के तहत 194 नये आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और संचालन की मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई चौथी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा में भर्ती नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले पांच वर्षों तक जो पद पदोन्नति से भरे जाते थे, वे अब सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।
प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में यह नियम लागू होगा। इस सत्र से पांच नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहे हैं। इनमें सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
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चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में भी संशोधन का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अगले 5 साल के लिए जो पद पदोन्नति से भरे जाते थे उनको अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा: उप मुख्यमंत्री श्री @rshuklabjp
#JansamparkMP pic.twitter.com/m90Qw9TvFD— Department of Medical Education, MP (@MOHedump) January 17, 2024
इन नए मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने के लिए 70 से 75 असिस्टेंट प्रोफेसर, 46 एसोसिएट प्रोफेसर और 24 प्रोफेसर की जरूरत है। इस प्रकार, लगभग 150 पद हैं जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।
इन पदों को पदोन्नति से भरने में वक्त लगता। नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए इन पदों पर भर्ती जरूरी थी। इसके चलते सरकार ने भर्ती नियमों में ढील देकर इन पदों को सीधी भर्ती से भरने का फैसला किया है।
आगर-मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर ₹2 करोड़ 19 लाख से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा।
प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहु उद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
इन केंद्रों की कुल लागत ₹75 करोड़ प्रति केंद्र है। जिसमें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी।
विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडो को देखते हुए सड़क बनाई जाएगी। विशेष पिछड़ी जनताजीय वर्ग के लोगों के 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
जनमन योजना के अंतर्गत 981 संपर्क विहीन (सुदूर) इलाकों में 2403 किमी. की लम्बाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाएंगे।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मजरे-टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बाबई मुहासा में नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण बनाने के उद्योगों के लिए दो संरचना विकास का काम करने के लिए 230 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
