MP NEWS : मध्यप्रदेश निवेश के लिए आइडियल स्टेट है – सीएम शिवराज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश निवेश के लिए आइडियल स्टेट है, जिसमें उद्योग स्थापित करने सकारात्मक वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के कर्टेन रेजर और राजदूत गोलमेज के दौरान यह बात कही।

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सीएम शिवराज ने सहभागी राष्ट्रों को उनके राजदूत और दूतावास के अधिकारियों के माध्यम से 7 से 9 जनवरी 2023 तक इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में सहभागिता और प्रदेश में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने  एक इन्वेस्ट मध्यप्रदेश पोर्टल का अनावरण भी किया।

उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ 5 हजार साल के ज्ञात इतिहास में भारत ने सारी दुनिया को एक परिवार माना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व कल्याण में भारत अपना योगदान दे रहा है।

सीएम चौहान ने उपस्थित राजनयिकों को प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में शरबती गेहूँ और बासमती चावल जैसा गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन होता है। मध्यप्रदेश सर्वाधिक जैविक खेती वाला प्रदेश है, जो अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान मध्यप्रदेश में निर्मित दवाइयाँ कई देशों में भेजी गई थी।

प्रदेश में वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट, माइनिंग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र में काफी संभावनाएँ हैं और प्रत्येक सेक्टर के लिए मध्यप्रदेश ने एक अलग नीति बनाई है।

प्रदेश में 1 लाख 22 हज़ार एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है, जिसका त्वरित आवंटन किया जाता है। मध्यप्रदेश में परिवहन और ऊर्जा अधो-संरचना का उत्तम विकास हुआ है। मध्यप्रदेश में श्रम कानून में सुधार लाया गया है। निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए एकल खिड़की व्यवस्था स्थापित की गई है।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि मध्यप्रदेश में इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ है। प्रदेश में सभी सहभागी राष्ट्रों के लिए फार्मा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसर उपलब्ध हैं। राउंडटेबल में नेपाल, जापान, ब्राजील, फिजी, हंगरी, चेक गणराज्य, म्यांमार, थाइलैण्ड, वियतनाम, फिनलैंड जैसे सहभागी राष्ट्रों के राजनयिक सम्मिलित हुए।

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