मध्यप्रदेश में साढ़े चार लाख कर्मचारियों के प्रमोशन पर बैन,व्यवस्था चरमराई
भोपाल।। मध्य प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन पर चार साल से बैन लगा है। बैन लगने से चार लाख 47 हजार कर्मचारी प्रमोशन से वंचित हैं। 5 हजार ही ऐसे अफसर हैं जिन्हें,अब प्रमोशन के बजाए लाभ देने का विकल्प निकाला गया है। एकल पद का निर्माण कर बड़े ओहदे वालों को प्रमोशन दिए जा रहे हैं।
प्रमोशन न होने से नाराज अफसरों और कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है।
वल्लभ भवन में ही एक अधिकारी के पास दो से तीन बड़े विभागों का प्रभार है। कई विभाग के प्रभार मिलने से अधिकारी न अपने मूल पदस्थापना वाली जगह पर ठीक से काम कर पा रहे हैं और न ही प्रभार मिले विभाग पर ध्यानदे पा रहे हैं।
क्यों नहीं हो पा रहा है परमोशन
30 अप्रैल 2016 को मप्र हाईकोर्ट ने मप्र सरकार के पदोन्नति नियमों (मप्र लोकसेवा पदोन्नति नियम 2000) को निरस्त कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जहां कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से ही मप्र में पदोन्नतियों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है।
