भोपाल।।कमलनाथ सरकार के त्रुटियों को गिना कर उपचुनाव में परचम लहराने वाली भाजपा के शिवराज सरकार को कमलनाथ सरकार का छिंदवाड़ा माडल पसंद आ गया है।
दरअसल कमलनाथ सरकार ने छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान में 27 गांवों को शामिल करने के लिए तैयार किया था। यह माडल लागू हो इस से पहले जोड़-तोड़ की राजनीति के कारण कमलनाथ सरकार सरकार गिर गई। लेकिन छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान पर इसका असर नहीं हुआ। शिवराज सरकार ने छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान को बिना कोई बदलाव किए मंजूर कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका राजपत्र में प्रकाशन भी कर दिया है और 9 दिसंबर तक दावे-आपत्ति व सुझाव मांगे हैं।
दावे-आपत्ति व सुझाव के बाद छिंदवाड़ा का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। विभाग के अफसरों को कहना है कि अगले 10 साल (वर्ष 2031) के लिए इसे अप्रैल 2021 में लागू करने की तैयारी है। मंत्रालय सूत्रों की माने तो मास्टर प्लान में कमलनाथ सरकार द्वारा निवेश क्षेत्र में शामिल किए गए 27 गांवों के विकासात्मक स्वरूप पर शिवराज सरकार ने सहमति दे दी है। राजपत्र में इसका प्रकाशन करने के साथ ही नया नक्शा भी जारी किया गया है।
