MP Budget 2023 : बहना को हर माह 1000 रु और भांजीओ को स्कूटी, पढिए बजट की सारी बातें

MP Budget 2023 : मध्य प्रदेश के बजट में शिवराज सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा. इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के बजट की घोषणा की है। इसके लिए करीब 8 हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मामा शिवराज ने भांजीओ को स्कूटी देने का ऐलान किया। इस बजट को राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बजट के तौर पर देखा जा रहा है।

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज राज्य विधानसभा में 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। ई-बजट यानी पेपरलेस बजट मप्र में पहली बार आया है। खास बात यह है कि इस साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

Ladli Bahna Yojana 2023 के तहत महिलाओं को बड़ी सौगात

लाडली बहना योजना ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही मामा शिवराज ने भी भांजियों के लिए खजाना खोल दिया। बजट में घोषणा की गई है कि 12वीं पास करने वाली छात्राओं को E-Scooty मुहैया कराई जाएगी। नारी कल्याण योजना के लिए 1.2 लाख 976 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

युवाओं को नौकरी का तोहफा

शिवराज सरकार ने इस साल के बजट में नए वोटरों का दिल जीतने की कोशिश की है।  युवाओं को जापान भेजने से लेकर बजट में एक लाख नौकरियों की घोषणा की गई है।

महिलाएं मजबूत होंगी तो राज्य मजबूत होगा – वित्त मंत्री

बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने महिलाओं को तोहफे दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से ही राज्य मजबूत होगा। बजट में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए बजट में 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही डाइट प्लान में 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट को चुनावी बजट के तौर पर देखा जा रहा है।

ये सभी बजट महिलाओं के लिए हैं

लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, मातृत्व सहायता योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजनाओं के लिए 1535 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके तहत बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 600 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। कन्या विवाह के लिए 80 करोड़ रुपये और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

ओंकारेश्वर में एकल धाम की स्थापना

• वेदान्त पीठ की स्थापना हेतु 350 करोड़ का प्रावधान
• ओंकारेश्वर में एकल धाम की स्थापना
• मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
• मध्य प्रदेश अब देश का पहला चीता राज्य है

किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। अब मप्र की शिवराज सरकार डिफाल्टर किसानों द्वारा सरकारी संस्थाओं से लिए गए कर्ज का ब्याज भरेगी।

MP Budget 2023 के मुख्य बिन्दु

• अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु ₹36,950.16 करोड़
• अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु ₹ 260,86.81 करोड़
• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु ₹ 11406 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹8000 करोड़
• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु ₹8000 करोड़
• जल जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु ₹ 7332 करोड़
• 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु ₹ 6935 करोड़
• माध्यमिक शालायें हेतु ₹ 6728 करोड़
• अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹5520 करोड़
• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों / थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय
• हेतु प्रतिपूर्ति में ₹ 4775 करोड़
• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹ 4641 करोड़
• 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹ 4176 करोड़
• समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹ 4039 करोड़
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम / एन आर एच एम ) हेतु ₹ 3996 करोड़
• प्राथमिक शालाएं हेतु ₹ 3813 करोड़
• प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹ 3600 करोड़
• वैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर. डी. एस. एस. ) हेतु ₹3526 करोड़
• . राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹ 3500 करोड़
• अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹3500 करोड़
• सी. एम. राइज हेतु ₹ 3230 करोड़
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु ₹ 3230 करोड़
• • हाउसिंग फॉर आल हेतु ₹2800 करोड़
• स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान हेतु ₹ 2748 करोड़
• कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹ 2381 करोड़
• माध्यमिक शालाएं हेतु ₹ 2221 करोड़
• बांध तथा संलग्र कार्य हेतु ₹ 2221 करोड़
• आंगनवाड़ी सेवाएँ (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹ 2191 करोड़
• आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) हेतु ₹2141 करोड़
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹ 2001 करोड़
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹ 1916 करोड़
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹ 1826 करोड़
• नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु ₹ 1814 करोड़ चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹ 1556 करोड़
• सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹ 1500 करोड़
• जिला / सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹ 1486 करोड़
• कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना हेतु ₹ 1381 करोड़
• सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु ₹ 1356 करोड़
• विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु 1317 करोड़
• स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु ₹1301 करोड़
• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹ 1272 करोड़
• निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु ₹ 1250 करोड़
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु र 1144 करोड़
• आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु ₹ 1131 करोड़
• ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण / उन्नयन हेतु ₹ 1020 करोड़
• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु ₹ 1000 करोड़
• सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 1000 करोड़
• मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु ₹ 1000 करोड़