भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA (Centre notifies Citizenship Amendment Act rules) की अधिसूचना जारी कर दिया है। जिसके बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। मोदी सरकार ने लगभग 4 साल पहले दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) संसद में पारित कराया था।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) कब पारित हुआ?
नागरिकता संशोधन कानून बीजेपी के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में CAA संसद में पारित कराया था।
किन लोगों को मिलेगी नागरिकता ?
नागरिकता संशोधन कानून(CAA)के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। इन तीनों देशों में ये समुदाय अल्पसंख्यक हैं।
नागरिकता संशोधन कानून(CAA)के तहत फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों/शरणार्थियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ चुके हैं।
