सिंगरौली न्यूज

विस्थापित हो रहे परिवारो के लिए पुनर्वास की समुचित व्यवस्था कराई जाये – सांसद श्रीमती रीति पाठक

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एपीएमडीसी एवं अमिलिया कोल माइंस टीएचडीसी से विस्थापित हो रहे परिवारो के लिए परियोजनाऐ पुनर्वास नीति के तहत समुचित व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करे उक्त आशय का वक्तव्य कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित विस्थापित होने वाले परिवारो के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थान समिति की समीक्षा बैठक के दौरान सीधी सिंगरौली सांसद श्रीमती रीति पाठक के द्वारा दिया गया।

विदित हो कि कलेक्ट्रेट सभागार मे सीधी सिंगरौली सांसद श्रीमती रीति पाठक के अध्यक्षता एवं देवसर विधानसभा के विधायक श्री सुभाष रामचरित्र बर्मा, कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के गरिमामय उपस्थिति मे सुलियरी कोल माइंस एवं अमिलिया कोल माइंस परियोजना से विस्थापित हो रहे परिवारो के लिए दोनो कंम्पनियो मे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के संबंध मे दी जा रही सुविधाओ के संबंध मे व्यापक रूप से चर्चा किया गया।

बैठक के दौरान सांसद श्रीमती पाठक ने दोनो कम्पनियो के अधिकारियो को निर्देश दिये कि विस्थापित हो रहे परिवारो को पुनर्वास नीति क तहते पूर्ण लाभ प्रदान कराये।उन्होने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक ईकाइयो का होना आवश्यक है। औद्योगिक कम्पनियो से जो परिवार विस्थापित होते है उनके भविष्य चिंता करना हमारा कर्तव्य है जब किसान अपने जमीन का एक टुकड़ा देता है तो तकलीफ होती है इस लिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि विस्थापित हो रहे परिवारो के पुनर्वास किसी प्रकार की कमी ना आये। वही देवसर विधान सभा के विधायक श्री बर्मा ने भी संबंधित कम्पनियो के उपस्थित अधिकारियो को अवश्यक निर्देश दिये कि सबसे पहले विस्थापित परिवारो के रहने के लिए समुचित व्यवस्था कराई जाये इसके पश्चात आगे का कार्यो को किया जाये जो भी पैरामीटर पुनर्वास नीति के तहत बनाये गये है उनका शत प्रतिशत पालन किया जाये।

बैठक मे उपस्थित टीएचडीसी कम्पनी के अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्वास कालोनी के लिए 53.13 हेक्टयर शासकीय भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव अग्रीम कार्यवाही के लिए भेजा गया है तथा विस्थापितो के पात्रता सूची का निर्धारण कर उसका प्रारंभिक प्रकाशन भी कराया जा चुका है। उन्होने बताया कि पुनर्वास अनुदान के रूप मे एक परिवार को माकान खाली करने के उपरान्त 300 कार्य दिवस की कृषि मजदूरी का भुगतान एकमुश्त किया जाये। तथा विस्थापित परिवारो को 90*60 वर्ग फिट का प्लाट दिया जायेगा जिसमे कम्पनी के द्वारा माकान का निर्माण भी कराया जायेगा। यादि कोई विस्थापित परिवार माकान नही लेता तो इसके एवज मे माकान निर्माण के लिए 5 लाख रूपये कम्पनी द्वारा देय होगा। उन्होने बताया कि यदि कोई परिवार प्लाट लेना नही चाहता है तो उसे प्लाट के बदले दो लाख की राशि का भुगतान किया जायेगा।

कम्पनी के अधिकारी ने बताया कि यदि कोई विस्थापित परिवार प्लाट एवं माकान दोनो नही लेना चाहता तो उसके एवज मे उसे सात लाख रूपये कम्पनी के द्वारा देय होगा।इसके अलावा भी प्लाट का स्वत्वाधिकार निःशुल्क परिवहन व्यवस्था, वृद्धा पेशन, शिक्षा एवं छात्रवृत्ति, प्रत्येक परिवार के बच्चो के अध्ययन के लिए सर्व सुविधायुक्त विद्यालय भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा कराया जायेगा। विद्यालयो मे 12 वी तक हिन्दी अंग्रेजी माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। वही बच्चो को निःशुल्क पुस्तक लेखन सामग्री, यूनिफार्म एवं छात्रवृत्ति उपलंब्ध कराई जायेगी। साथ ही विस्थापित परिवारो को चिकित्सा सुविधा महुआ एवं तेदुपत्त संग्रहण भंत्ता भी उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने बताया कि भू विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को परियोजनाओ की आवश्यकता एवं योग्यता अनुसार कम्पनी द्वारा एमडीओ मे रोजगार उपलब्ध कराने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

कम्पनी के द्वारा अकुशल विस्थापितो के लिए निःशुल्क औद्योगिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि कराया जाकर रोजगार उपलब्ध कराये जायेगे। वही विस्थापित हो रहे परिवारो मे से प्रत्येक भू विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को विस्थापन दिनांक से यदि कंम्पनी द्वारा रोजगार नही दिया गया है या स्वरोजगार के लिए 5 लाख एक मुष्त राशि प्रदान की जायेगी। इसके अलावा स्वयं का रोजगार श्रमकारी ठेका समितियो का गठन, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क मे छूट सामुदायिक भवन हाट बाजार परिसर, सुद्ध पेयजल व्यवस्था, उचित मूल्य की दुकान, मंदिर मस्जिद, गिरिजा घर की स्थापना, सड़क, विद्युत स्ट्रीट लाईट, शौचालय की व्यवस्था,सहित अनेक जो पुनर्वास नीति के तहत व्यवस्था की गई है उसका लाभ प्रदान कराया जायेगा।

इसी तरह से सुलियरी कोल माईस के द्वारा भी विस्थापितो के लिए समुचित व्यवस्थाये उपलब्ध कराई जायेगी। बैठक के अंत मे कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा उपस्थित कम्पनियो के अधिकारियो को निर्देश दिये गये कि कोई भी पात्र विस्थापित लाभ से वंचित ना रहे निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार सभी सुविधाये मुहैया कराई जाये। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी साकेत मालवीय,आयुक्त नगर निगम आर.पी सिंह एसडीएम विकास सिंह, डिप्टी कलेक्टर सम्पदा सर्राफ सहित दोनो कम्पनियो के अधिकारी गण तथा समिति के सदस्य गण उपस्थित रहे।

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अब्दुल रशीद

Abdul Rashid is a well-known Journalist, Political Analyst and a Columnist on national issue. Cont.No.-7805875468, Email - editor@urjanchaltiger.in

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