आरबीआई का बड़ा एक्शन, इन बैंकों के ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे जमा पैसा !

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फैसले के बाद खाते से पैसे वापस लेना पूरी तरह से बंद हो गया है। जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में पांच सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही खाते से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। इन सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने यह कदम उठाया है।

आरबीआई ने इन 5 सहकारी बैंकों पर क्यों लगाया प्रतिबंध ?

बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए आरबीआई द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 6 महीने तक बैंकों में जारी रहने की उम्मीद है। प्रतिबंध के दौरान, ये बैंक केंद्रीय बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना ताजा जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं या किसी भी तरह का कर्ज (Loan) नहीं दे सकते हैं।आरबीआई ने इन 5 बैंकों मे से 3 पर आंशिक जमा निकासी पर तथा अन्य दो में पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

आरबीआई ने इन 5 सहकारी बैंकों पर लगाया है प्रतिबंध 

1. एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ (HCBL Co-operative Bank) ,
2. आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (Adarsh Mahila Nagari Sahakari Bank Maryadit),
3. शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर-कर्नाटक (Shimsha Sahakara Bank Niyamitha),
4. उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा-आंध्र प्रदेश (Uravakonda Co-operative Town Bank Ltd)
5. शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज-महाराष्ट्र (Shankarrao Mohite Patil Sahakari Bank)

HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), और शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) के ग्राहक वर्तमान लिक्विडिटी की कमी के कारण अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। वहीं उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक अब बैंक में जमा अपने पैसे से केवल 5,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं।

आरबीआई ने कहा कि पांचों को-ऑपरेटिव बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) से पांच लाख रुपये तक जमा बीमा दावा (Deposit Insurance Claim ) राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। आरबीआई निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कार्य जारी रख सकते हैं।