रीवा में 14 रोजगार सहायकों को सेवा समाप्त,300 रोजगार सहायकों का वेतन कटा।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घूस की मांग किए जाने का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्प लाइन को आई शिकायतों का जिक्र करते हुए 14 रोजगार सहायकों को सेवा से हटा दिया है। वहीं तीन सौ रोजगार सहायकों की वेतन कटौती की है।


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मुख्यमंत्री चौहान ने रीवा जिले की समीक्षा करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीब का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें सेवा से पृथक किया जाए।प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के दुरूपयोग पर नजर रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

साथ ही पहले चरण के स्वीकृत आवासों का निर्माण अब तक पूर्ण नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने असंतोष व्यक्त किया।  उन्होंने कहा कि योजना में अनुचित राशि की मांग करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए।  बताया गया कि अनुचित राशि की मांग के संबंध में सीएम हेल्पलाइन को 696 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिले के 14 ग्राम रोजगार सहायकों को पद से पृथक किया गया है और 300 रोजगार सहायकों का एक सप्ताह का वेटन काटा गया है। 

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