SINGRAULI NEWS : रा.सांसद अजय प्रताप सिंह के प्रयास से नवोदय विद्यालय भवन निर्माण हेतु कार्यादेश जारी
सिंगरौली में नवोदय विद्यालय भवन निर्माण के संबंध में बड़ी ख़बर आई है। नवोदय विद्यालय समिति दिल्ली द्वारा 19 करोड़ लागत से भवन निर्माण ठेका व कार्य आदेश एच सी सी एल कंपनी को दिया है जो एक वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करने की समयावधि रखी है। जिसमें प्राचार्य, उपप्राचार्य कक्ष, 14 क्लास रुम, 5 प्रयोगशाला व लगभग 300 बच्चों हेतु छात्रावास आदि कार्य सम्मलित हैं।
आपको बता दें की गत सत्र जुलाई में आई टी आई कॉलेज पचौर में अस्थाई परिसर उपलब्ध कराकर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कक्षाएं प्रारम्भ करा दी गईं। राज्यसभा सांसद व प्रदेश महामंत्री भाजपा म0प्र0 अजय प्रताप सिंह ने क्षेत्रीय रेल सलाहकार समिति(रेलवे बोर्ड) सदस्य एस0 के गौतम के अनुरोध पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को दिसंबर 2019 में पत्र सौंपकर आवंटित भूमि पर नवोदय विद्यालय भवन निर्माण की मांग रखी थी।
सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस एवं क्षेत्रीय रेल सलाहकार समिति(रेलवे बोर्ड) सदस्य एस0 के गौतम के निरंतर प्रयास से म0 प्र0 शासन द्वारा माडा तहसील के ग्राम रम्पा में 8.1हेक्टेयर जमीन आवंटित का शासनादेश दिनांक 28/09/2018 को जारी कर दिया गया था और कलेक्टर सिंगरौली ने उक्त भूमि विद्यालय के नाम खसरा खतौनी में दर्ज करा दी थी ।
कब मिला था जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति।
23 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक स्थिति ने देश के 62 ऐसे जिले जहां नवोदय विद्यालय नहीं खुल सके थे, उन जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें सिंगरौली जिला भी शामिल था। लेकिन जिले में लम्बे समय तक कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी परिसर न मिल पाना तथा भवन निर्माण हेतु जमीन आवंटन फ़ाइल शासन स्तर पर लटके रहने से विद्यालय प्रारम्भ नहीं हो सका था।
नवोदय विद्यालय के खोले जाने के क्या है लाभ।
[author title=”क्षेत्रीय रेल सलाहकार समिति(रेलवे बोर्ड) सदस्य एस0 के गौतम ” image=”http://urjanchaltiger.com/wp-content/uploads/2020/07/S-K.jpg”]नवोदय विद्यालय के खोले जाने का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सह शिक्षा, ग्रामीण मेधावी छत्रों को प्रदान करना है,जो पूर्ण रूप से आवासीय तथा जिले के आबादी के अनुसार हरिजन आदिवासी छत्रों के लिए आरक्षण तथा एक तिहाई सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रहती है। इसके अतरिक्त छत्रों को निःशुल्क आवास,भोजन व्यवस्था तथा कम से कम 47 लोगों को रोज़गार मिलेगा। [/author]