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पुरानी गाड़ियां रखना पड़ सकता है महंगा ! बदल लें आज ही।

पुरानी गाड़ियां रखना पड़ सकता है महंगा ! बदल लें आज ही। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए चार्ज में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शुल्क में भी वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रेपेज नीति के तहत भारी कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल 2023 से लागू होने की संभावना है। जबकि 1 जून 2024 से इसे क्रमबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए अधिसूचना जारी की है। जो राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल्स स्क्रैपेज नीति का ही एक हिस्सा है।


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अधिसूचना के मुताबिक 15 साल से अधिक पुराने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन व फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए गाड़ी मालिकों को अब पहले के मुकाबले 8 गुना अधिक शुल्क देना होगा। 15 साल से अधिक पुरानी चार पहिया वाहन जैसे कार आदि का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज के लिए 600 रुपये के बजाए 5000 रुपये देना होगा। जबकि पुरानी दो पहिया गाड़ी बाइक व स्कूटर का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज 300 रुपये के बजाय 1000रुपये होगा।

इसी प्रकार 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों जैसे बस व ट्रक आदि के फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए 1500 रुपए के बजाय 12500 रुपये चुकाने होंगे। जबकि मध्यम माल या सवारी गाड़ियों के लिए यह शुल्क 10000 रुपये होगा।इसी तरह इंपोर्ट किए गए बाइक और कारों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए क्रमशः 10000 और 40000 रुपये देने होंगे।

नियम 1अप्रैल 2022 से लागू होंगे। अधिसूचना में देरी के लिए प्रति दिन 50 रुपये का एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के खत्म होने पर लगाया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्मार्ट कार्ड की तरह का मामला है तो 200 का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल में देरी होने पर निजी वाहनों पर प्रतिमाह 300 रुपये व कमर्शियल वाहनों पर 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल्स स्क्रैपेज योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अगस्त में शुरू की थी। कह

इस नीति के तहत भारी कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल 2023 से लागू होने की संभावना है जबकि 1 जून 2024 से इसे क्रमबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 


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Tauheed Raja

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