7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ने जा रहा है। श्रम मंत्रालय की ओर से दिसंबर AICPI इंडेक्स डेटा जारी किया गया है, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2024 से DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है। ऐसी संभावना है कि केंद्र की मोदी सरकार मार्च में होली से पहले नई डीए दरों की घोषणा कर सकती है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
DA 4 फीसदी बढ़ोतरी ?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दरों को केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है, जो एआईसीपीआई इंडेक्स के अर्धवार्षिक आंकड़ों पर निर्भर करता है। पिछले साल DA को 2 बार 4 -4 फीसदी करके 8 फीसदी कर दिया गया था, अब DA में पहली बढ़ोतरी जनवरी 2024 से होने जा रही है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक AICPI इंडेक्स डेटा पर निर्भर करेगा।
50% हो सकता है DA
दिसंबर में यह आंकड़ा 0.3 अंक गिरकर 138.8 अंक पर आ गया। लेकिन डीए स्कोर 50.28 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में 4 प्रतिशत डीए की गारंटी मानी जाती है, क्योंकि डीए पूर्ण संख्या में देय होता है और दशमलव वृद्धि हटा दी जाती है, ऐसी स्थिति में यह 50 प्रतिशत डीए होगा।
मार्च में DA 50% हो सकता है
फिलहाल कर्मचारियों को 46 फीसदी DA का लाभ मिल रहा है जनवरी 2024 से 4% की बढ़ोतरी और हुई तो यह 50% तक पहुंच जाएगी नया डीए जनवरी 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो जून 2024 तक लागू रहेगा, ऐसे में जनवरी से मार्च तक का एरियर भी मिलेगा। नई दरों की घोषणा विधानसभा चुनाव और आचार संहिता लागू से पहले मार्च में होने की उम्मीद है। इसका लाभ 4.8 लाख कर्मचारियों और 6.8 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
DA 50% होने पर शून्य हो जाएगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर डीए 50 फीसदी या 51 फीसदी तक पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन किया जाएगा क्योंकि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन के साथ ही केंद्र सरकार ने डीए संशोधन के लिए नियम तय कर दिए हैं कि अगर डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाता है यह शून्य होगा। ऐसी स्थिति में, मौजूदा मूल वेतन के अतिरिक्त 50% डीए का भुगतान किया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी।
DA Calculation
मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है और डीए 46 फीसदी है तो आपका डीए फॉर्मूला होगा (46 x 18000)/100. इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत की गणना की जाती है. यदि किसी कर्मचारी का वेतन बैंड के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपये है, तो उसके वेतन के 50 प्रतिशत के रूप में 9000 रुपये अतिरिक्त मिलने की संभावना है।
