मध्यप्रदेश

किसानों के लिए खुशखबरी! शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल लोन योजना को मिली मंजूरी, इन योजनओं को भी मिली मंजूरी

MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना को 2023-24 में जारी रखने की मंजूरी दी। सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में, खरीफ 2023 सीज़न के लिए नियत तारीख 28 मार्च, 2024 और रबी 2023-24 सीज़न के लिए 15 जून, 2024 है। योजना के तहत, राज्य सरकार फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत (साधारण) ब्याज सब्सिडी और 4 प्रतिशत प्रोत्साहन (अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी) प्रदान करेगी, जो खरीफ और रबी सीज़न में नियत तारीखों तक ऋण चुकाते हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 में राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

राज्य के जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन के संचालन को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने मिशन बत्सल्य में चाइल्ड हेल्पलाइन के सुचारू एवं कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्पलाइन इकाई चलायी जायेगी। इस कार्य हेतु मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। चाइल्ड हेल्पलाइन के सभी कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा।

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उच्च शिक्षा विभाग को आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक को फिर से पेश करने और पारित करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया गया। विधेयक में संशोधन अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरू किये जाने पर अनुमोदन दिया गया हैं।

मदिरा दुकानों की वार्षिक कीमत में 15% की वृद्धि

मंत्रिपरिषद ने राज्य में शराब दुकानों, देशी/विदेशी शराब आपूर्ति व्यवस्था, गांजा, वनघोटा एवं अन्य विक्रय करने वाली खुदरा दुकानों के क्रियान्वयन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया। वर्ष 2023-24 के लिए मदिरा दुकानों की वार्षिक कीमत में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

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