MP News : मध्य प्रदेश कुपोषण मुक्त हो सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को मिलने वाले पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने जा रही है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से सुझाव मांगे थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था।
दरअसल, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बहुत कम वजन वाले बच्चों को प्रतिदिन प्रति लाभार्थी पूरक पोषण आहार मिलता है। प्रति बच्चा पौष्टिक भोजन पर खर्च 8 रुपये से 12 रुपये के बीच है। इस कारण राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजकर प्रति बच्चे दी जाने वाली राशि 12 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये करने की मांग की।
आपको बता दें कि पोषण पर खर्च होने वाली 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को पौष्टिक भोजन के साथ नाश्ता और दोपहर का भोजन मिलता है। संपर्क एप के माध्यम से आंगनबाड़ियों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाती है।
