1 अप्रैल 2024 से राज्य के 1.5 लाख से अधिक संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन 700 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो जाएगा। सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संविदा कर्मचारियों के वार्षिक वेतन में 3.85 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है।
संविदा कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर करने का प्रावधान है। 22 जुलाई, 2023 को अनुबंध नीति के तहत जारी निर्देश के अनुसार, अनुबंध अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि हर साल 1 अप्रैल को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी।
3.87 फीसदी वेतन बढ़ोतरी का आदेश जारी
लोकसभा चुनाव के कारण इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका। वित्त विभाग ने वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। 3.87 प्रतिशत की दर वृद्धि 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी। यह जानकारी मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया है. इस इंडेक्स में यह दर 5.39 फीसदी है। राज्य में दर 3.87 पर बरकरार है।
