भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने जीवन बीमा और मेडिकल बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी हटाने की अपील की है। गडकरी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि नागपुर डिवीजन जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने इन मुद्दों पर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था।
गडकरी ने अपने पत्र में कहा कि संघ का मानना है कि लोगों को जोखिमों से सुरक्षा खरीदने में सक्षम बनाने के लिए बीमा प्रीमियम पर कर (Tax) नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी इस व्यवसाय क्षेत्र के विकास में बाधा बन रहा है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है।
नितिन गडकरी ने अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया कि जीवन बीमा के माध्यम से बचत का उपचार, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए आईटी कटौती को फिर से शुरू करना और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के एकीकरण जैसे मुद्दे भी संघ द्वारा उठाए गए हैं।
गडकरी की अपील बीमा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित थी, जिसमें मुख्य रूप से उच्च जीएसटी दरों के कारण आने वाली बाधाएं शामिल थीं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती हैं और क्या बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कोई राहत मिल सकती है, जो इस क्षेत्र के विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है।
