MP News : लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि लोक कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर मध्य प्रदेश अधोसंरचना विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाये। कार्य के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशेष उपायों के साथ गुणवत्ता लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। बड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अलग से सेल का गठन किया जाये। योजना सभा उन्मुखी होनी चाहिए। इसके लिए विषय विशेषज्ञों की राय भी ली जाए। कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए और इसकी पूरी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए।
एफडीआर तकनीक का इस्तेमाल सड़क बनाने की योजना
मंत्री राकेश सिंह शुक्रवार को मंत्रालय के कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मंत्री राकेश सिंह ने निर्देश दिये हैं कि विभागीय कार्यों में नई तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये। इसमें कहा गया है कि विभाग नई तकनीक एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीक का उपयोग करके सड़क बनाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत मौजूदा सड़क को हटाए बिना मशीनों के माध्यम से पुनः प्राप्त सामग्री का उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जाता है। समय की बचत के अलावा निर्माण लागत भी 15 से 30 प्रतिशत तक कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि जबलपुर और भोपाल में कुछ मार्गों को परीक्षण के आधार पर माइक्रोसरफेसिंग और व्हाइट टॉपिंग के लिए चुना जा सकता है। नई तकनीक से कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है।
लोक निर्माण से लोक कल्याण हेतु संकल्पित प्रदेश सरकार!
माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री @MPRakeshSingh जी ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुपूरक बजट एवं पूर्व बैठक के पालन संबंधी कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये।1️⃣ pic.twitter.com/GyBAfBSAew
— Office Of Rakesh Singh (@OFCRakeshSingh) February 2, 2024
मोबाइल एप्प से सड़क गड्ढों की दे सकते है जानकारी
मंत्री राकेश सिंह ने निर्देश दिये कि कम्प्यूटरीकरण के इस कार्य को 100 दिन के अन्दर क्रियान्वित किया जाये। सड़क के गड्ढों की समय पर पहचान और त्वरित सुधार के लिए गड्ढा रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक अपने मोबाइल से गड्ढों की जियोटेग्ड तस्वीरें विभाग को बता सकते हैं। स्थान सहित गड्ढे की जीपीएस तस्वीर संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा स्वीकार की जाएगी। तय समय में सुधार करने के बाद संबंधित इंजीनियर दोबारा मोबाइल एप से मरम्मत कार्य की तस्वीरें लेगा। इस तरह मामला भी खत्म हो जाएगा और संबंधित नागरिकों को इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। राज्य स्तर से निगरानी एवं शिकायत निवारण सुनिश्चित किया जायेगा। मंत्री राकेश सिंह ने निर्देश दिये कि 2 वर्ष से अधिक विलंबित परियोजनाओं की प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा की जाये। नई सड़क का चयन कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करें।
