MGNREGA Wages : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस बीच, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि अगर कुछ ग्राम पंचायतों को ‘तकनीकी समस्याओं’ का सामना करना पड़ता है तो सरकार उन्हें छूट देने पर विचार कर सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड विवरण को उनके आधार नंबर से जोड़कर एबीपीएस लागू करने की 31 दिसंबर की समय सीमा नहीं बढ़ाई है। इस प्रकार आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना की और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों गरीबों को नए साल का सबसे खराब तोहफा दिया है. इसमें मांग की गई कि मोदी सरकार देश के कमजोर वर्गों को सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित करने के लिए आधार प्रणाली सहित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करना बंद करे।
कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने आलोचना करते हुए कहा, ‘मोदी सरकार प्रौद्योगिकी के साथ विनाशकारी प्रयोग जारी रखे हुए है.’
देश में कुल 25.69 करोड़ नरेगा श्रमिक हैं। इनमें से 14.33 करोड़ सक्रिय कर्मचारी हैं। 27 दिसंबर तक कुल पंजीकृत श्रमिकों में से 34.8 प्रतिशत (8.9 करोड़) और सक्रिय श्रमिकों में से 12.7 प्रतिशत (1.8 करोड़) एबीपीएस के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ”कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं द्वारा अपने मुद्दे उठाने के बावजूद सरकार ने एबीपीएस लागू करने का फैसला किया है.”
उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने लाखों भारतीयों पर डिजिटल उपस्थिति (NMMS), ABPS, ड्रोन निगरानी सहित नरेगा के लिए तैयार की गई विभिन्न प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को लागू करने से पहले परामर्श नहीं किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस बयान को खारिज करते हुए कि एबीपीएस के लिए अयोग्य लोगों के जॉब कार्ड रद्द नहीं किए गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल 2022 से 7.6 करोड़ श्रमिकों के कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।
