MP News : राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के ज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत जम्मू से परियोजनाओं के डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया और मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 400 करोड़ रुपये की मंजूरी पर मोदी को धन्यवाद दिया।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @Narendramodi जी द्वारा जम्मू-कश्मीर में दी गई विकास की अनेक सौगातों के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।
यह सौगातें निश्चित ही जम्मू-कश्मीर में विकास के एक नए युग का प्रारंभ है।
मैं प्रधानमंत्री जी को मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों को ₹400 करोड़ की… pic.twitter.com/PjFnkPc45C
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 20, 2024
बेहतर उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए मोदी को धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से विश्वविद्यालयों में नवाचार, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के विकास के महत्वपूर्ण कार्य पूरे किये जा सकेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में बेहतर उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी आशाएं और अपेक्षाएं पूरी होंगी और हम उच्च शिक्षा के मामले में प्रदेश को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करेंगे। जम्मू-कश्मीर को यह तोहफा वहां विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा। देश की एकता और अखंडता के लिए प्रधानमंत्री का यह योगदान अविस्मरणीय रहेगा।
32 हजार करोड़ रुपये के परियोजनाओं का शिलान्यास
जम्मू में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत आयोजित समारोह में जम्मू एम्स समेत 32 हजार करोड़ रुपये की 220 विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस अभियान से युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के साथ-साथ नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य भी पूरे होंगे। बहु-अनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय घटक के तहत, बरकतुल्लाह, विक्रम तथा जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए 100-100 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।
मध्य प्रदेश के इन विश्वविद्यालयों को करोड़ों की सौगात
इसी प्रकार ग्रान्ट टू स्ट्रेंथन यूनिवर्सिटीज (जीएसयू) घटक में देवी अहिल्या, रानी दुर्गावती, अवधेश प्रताप सिंह, पंडित एसएन शुक्ल और महाराज छत्रशाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लिए 20-20 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। इसके माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय भवन, कंप्यूटर लैब, छात्रावास और कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार, वेबिनार, शैक्षिक दौरे, संकाय संवर्धन और पेशेवर प्रशिक्षण की सुविधाएं भी होंगी।
