मध्य प्रदेश के संभागीय स्तर की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में सिंगरौली जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है जिसके लिए सिंगरौली कलेक्टर एवं उनके टीम को बधाई हो। उन्होंने ने कहा की संभाग के अन्य जिले भी टाप-10 जिलों में शामिल हैं। जिन्हें इस योजना के तहत दर्ज आवेदनों का अंतिम रूप से निराकरण करके पात्र हितग्राहियों को आवासीय पट्टे जारी करें। कलेक्टर इस योजना की तहसीलवार समीक्षा करें।
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कमिश्नर ने कहा की धारणाधिकार अधिनियम के तहत भी दर्ज प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। राजस्व वसूली में सिंगरौली जिले ने लक्ष्य की 80 प्रतिशत वसूली करके प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शेष जिले भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व की वसूली करें।
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सीधी जिले में राजस्व वसूली असंतोषजनक है। कमिश्नर ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सिगरौली जिले से कलेक्टर अरूण कुमार परमार, अपर कलेक्टर डी.पी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, एसडीएम बी.पी पाण्डेय, बिकास सिंह, सम्पदा सर्राफ, तहसीलदार जीतेन्द्र बर्मा, रमेश कोल, प्रीति सिकरवार सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
